पुणे, २७ जून: म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या हरित पट्ट्यातील अनधिकृत इमारती पाडण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला आहे. योग्य परवानग्या नसलेल्या हॉटेल आणि मॅरेज लॉन्ससारख्या बेकायदा बांधकामां विरोधात मनपाच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब करत न्यायालयाने जमीन मालकांच्या याचिका फेटाळून लावल्या.
अनेक जमीन मालकांनी मनपाकडून आवश्यक परवानग्या न घेता नदी पात्राला लागून असलेल्या हरित पट्ट्यात व्यावसायिक बांधकामे केल्याने हा संघर्ष सुरू झाला. या घडामोडींमुळे मनपाच्या बांधकाम विभागाने अनेक नोटिसा बजावून अनधिकृत इमारतींवर कारवाई केली. (Pune News) यापूर्वी प्रयत्न करूनही काही जमीन मालकांनी आपले काम सुरूच ठेवल्याने सध्याचा कायदेशीर वाद निर्माण झाला आहे.
ही बांधकामे केवळ अनधिकृतच नाहीत, तर नियमितीकरणासाठीही अयोग्य आहेत, असा युक्तिवाद पालिकेचे विधी प्रतिनिधी Adv. RM पेठे यांनी सुनावणी दरम्यान केला. ही जमीन व्यावसायिक उद्योगां ऐवजी उद्याने आणि क्रीडा उपक्रमां सारख्या अव्यावसायिक वापरासाठी असल्याचे सांगत न्यायालयाने सहमती दर्शविली. या निर्णयाला महापालिकेच्या विधी सल्लागार निशा चव्हाण यांनी पाठिंबा देत या बांधकामांच्या अनुपयुक्तते बाबत न्यायालयाच्या निरीक्षणावर भर दिला.
न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्याने महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाला आता बेकायदा बांधकामे पाडण्याची कारवाई करण्यास मोकळे झाले आहे
