पुणे, 26 जून : एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने मुंबईसह शहरी भागात बाइक टॅक्सी चालवण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयाचा फायदा रॅपिडो, ओला आणि उबर सारख्या वाहतूक कंपन्यांना होणार आहे.
नव्या धोरणातील महत्त्वाचे मुद्दे
- अॅप बेस्ड एग्रीगेटर्सना किमान ५० दुचाकींचा ताफा आवश्यक आहे.
- छोट्या ताफ्यासाठी नोंदणी शुल्क एक लाख रुपये, तर दहा हजारांपेक्षा जास्त ताफ्यासाठी पाच लाख रुपये करण्यात आले आहे.
- बाइक टॅक्सी मुंबईत १० किमी आणि इतर शहरांमध्ये ५ किमीच्या आत धावू शकतात.
- सर्व बाईक जीपीएस-सक्षम असणे आवश्यक आहे आणि बाइक वैमानिकांना नोंदणी आणि मूलभूत प्रशिक्षण आवश्यक आहे.
राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी अधिक तपशीलासह लवकरच अधिसूचना जारी केली जाईल, असे जाहीर केले. प्रवाशांना सोयीस्कर सेवा देणे आणि शहरी रहदारी कमी करणे हे या उपक्रमाचे उद्दीष्ट आहे. ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनांचा विरोध असूनही हा निर्णय केंद्र सरकारच्या बाइक टॅक्सीबाबतच्या २०२२ च्या धोरणाशी सुसंगत आहे.
