नागपूर : राज्य सरकारच्या प्रस्तावित ‘दत्तक घ्या’ धोरणावर शिक्षणतज्ज्ञ आणि कार्यकर्त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत, ज्याद्वारे एखादी व्यक्ती, ट्रस्ट किंवा कॉर्पोरेट ५ वर्षे किंवा १० वर्षे सरकारी शाळेचे पालकत्व घेऊ शकते.
शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, देणगीदारांच्या ‘पार्श्वभूमी’बाबत शाळा दत्तक धोरणाचा निर्देश महत्त्वाकांक्षी आहे. सरकारी शाळेचे पालकत्व खासगी घराला देण्यापूर्वी त्याची छाननी केली पाहिजे. (Adopt policy Maharashtra Government)
आणखी एका शाळेच्या मुख्याध्यापिकेने सांगितले की, ११ पानांच्या शासन निर्णयात (जीआर) देणगीदारांच्या छाननी प्रक्रियेची माहिती देण्यात आलेली नाही. देणगीदार ांचे तीन प्रकार आहेत आणि त्यापैकी सर्वात जोखमीचा वर्ग वैयक्तिक आहे. जीआरमध्ये म्हटले आहे की, वैयक्तिक देणगीदारावर गंभीर फौजदारी गुन्हा असू नये आणि त्या व्यक्तीचे कर विवरणपत्र तपासले जावे. नंतरची अट व्यक्तीची वेतन क्षमता समजून घेण्याची असली तरी पूर्वीचे निकष अस्पष्ट आहेत, असे मुख्याध्यापकांनी सांगितले. (nagpur news today)
‘गंभीर’ फौजदारी गुन्ह्याचा अर्थ स्पष्ट झालेला नाही. ज्या गुन्ह्यासाठी जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा सुनावली जाते, तो गंभीर फौजदारी गुन्हा मानला जाईल, अशी माझी समजूत आहे. तसे असेल तर फसवणूक करणारा किंवा चोरही दाता बनू शकतो. त्यामुळे सरकारने ‘गंभीर फौजदारी गुन्ह्या’चा अर्थ स्पष्ट करण्याची गरज आहे.
देणगीदारांकडे पाहण्याच्या ‘ओपन फॉर ऑल‘ दृष्टिकोनावरही या अभ्यासकाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले
